हम 2025 के अंतिम पड़ाव पर हैं और नया साल 2026 अब कुछ ही दिन दूर है. यह वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान कई बदलाव और नई घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने देश के...
2025 में भारत में आईटी हायरिंग में तेजी, जिसमें GCC और उभरती तकनीकों में टैलेंट की मांग बढ़ी. मध्य-करियर पेशेवरों की हिस्सेदारी बढ़ी, एंट्री-लेवल की मांग 15% रही, और विशेषज्ञ क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया लंबी हुई.
आईसीआरए एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का म्यूचुअल फंड AUM 2035 तक 300 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. SIP और रिटेल निवेश इसकी बड़ी वजह हैं.
आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन में कहा गया है कि नवंबर में भारतीय रुपया सीमित दायरे में रहा. डॉलर की मजबूती, एफपीआई निकासी और व्यापार अनिश्चितताओं के बीच भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है.
Gold Silver Price Today: अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या फिर सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह आज आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें कि सर्राफा बाजार...
देश में रबी फसलों की बुआई तेजी से बढ़ रही है. 19 दिसंबर तक कुल 58.07 मिलियन हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जिसमें गेहूं, सरसों और दालों में खास बढ़त दिख रही है. विशेषज्ञों के अनुसार मौसम अनुकूल रहने पर इस बार रबी सीजन का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है.
भारत में अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान नेट FDI लगभग दोगुना होकर 6.2 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि ग्रॉस इनवर्ड FDI भी बढ़कर 58.3 अरब डॉलर हुआ. वित्तीय सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और कम्युनिकेशन सेक्टर में निवेश प्रमुख रहा. आउटवर्ड FDI के प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, अमेरिका और UAE रहे.
इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (IOL) और Safran Electronics & Defense के समझौते से भारत में SIGMA 30N और CM3-MR जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का स्थानीय उत्पादन संभव होगा. यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारतीय सेना को आधुनिक तकनीक से लैस करने और रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का बड़ा कदम है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA 2025 ने दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है. इस समझौते से भारत को जीरो-ड्यूटी एक्सपोर्ट, बाजार विस्तार, सेवा क्षेत्र में अवसर और Make in India विजन को मजबूती मिलेगी.
India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में हुए ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ ने सरकार के साथ-साथ देश के उद्योग जगत में भी उत्साह और उम्मीदें बढ़ा दी हैं. उद्योग जगत के विशेषज्ञों और बड़े व्यापारिक संगठनों...
Social Media Child Safety: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त संदेश दिया है. Meta ने बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति जताई है.
