Petrol Diesel Supply Normal India: केंद्र सरकार ने देशभर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. सरकार ने कहा है कि कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है और सभी रिटेल पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू बनी हुई है.
रिफाइनरियां फुल कैपेसिटी पर, स्टॉक पर्याप्त
सरकार ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. कुछ जगहों पर अफवाहों के चलते लोगों ने घबराकर ज्यादा खरीदारी जरूर की, लेकिन इससे आपूर्ति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा. अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं.
गैस सप्लाई भी पूरी तरह सामान्य
घरेलू उपयोग की पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और परिवहन के लिए सीएनजी की सप्लाई 100 प्रतिशत बनाए रखी जा रही है. वहीं, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को औसतन 80 प्रतिशत तक गैस उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उत्पादन और कारोबार पर असर न पड़े और आर्थिक गतिविधियां जारी रहें.
नया डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर लागू
सरकार ने “नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, 2026” को अधिसूचित किया है. इस नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार को तेज करना है. इससे समयबद्ध तरीके से पाइपलाइन बिछाने में मदद मिलेगी और जमीन से जुड़ी दिक्कतों को कम किया जा सकेगा.
पीएनजी कनेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
पीएनजी कनेक्शन के विस्तार में भी तेजी देखने को मिल रही है. एक ही दिन में 110 से ज्यादा क्षेत्रों में 9,046 नए कनेक्शन दिए गए. इस अभियान को आगे बढ़ाने में Indraprastha Gas Limited और GAIL जैसी कंपनियां सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. दिल्ली में Delhi Development Authority ने 24 घंटे पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देकर इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है.
प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
सरकार ने प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं. पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) को सीजीडी से जुड़े आवेदनों का निपटारा 10 दिनों के भीतर करने को कहा गया है. वहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल, छात्रावास और सामुदायिक रसोई जैसे स्थानों पर 5 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं.
एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के बड़े फैसले
एलपीजी की सप्लाई को लेकर भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है. इस अतिरिक्त सप्लाई को होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स के साथ-साथ प्रवासी मजदूरों के लिए छोटे सिलेंडरों में प्राथमिकता दी जा रही है.
गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती
जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत देशभर में एक ही दिन में 2,700 से ज्यादा छापेमारी की गई. इस दौरान 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए, 650 से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं और 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इससे साफ है कि सरकार कालाबाजारी और गड़बड़ी पर सख्त नजर रखे हुए है.
वैकल्पिक ऊर्जा पर भी फोकस
एलपीजी की मांग कम करने के लिए राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन दिया गया है. साथ ही कोयला मंत्रालय ने छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के लिए कोयले की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा मिल सके.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी आईवीएफआरटी योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा, देश में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलिपैड बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
यह भी पढ़े: दुनिया में बढ़ा न्यूक्लियर टेंशन. अमेरिका को चीन और रूस से एक साथ खतरा