PM Svanidhi Yojana: सरकार ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत आठ दिसंबर तक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 13,422 करोड़ रूपये के 94.31 लाख लोन वितरित किए गए. यह जानकारी आवासन एवं शहरी शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को दी. उन्होंने बताया, इन 94.31 लाख लोन में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने 40.36 लाख लोन चुका दिये हैं.
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट योजना, जो 50,000 रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है, को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में COVID-19 प्रकोप के दौरान शुरू किया था. मंत्री तोखन सिंह ने आगे कहा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना के तहत ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों या कंपनियों के खिलाफ कोई धोखाधड़ी संबंधी शिकायत नहीं मिली है. लिखित उत्तर में उन्होंने कहा, “08.12.2024 तक, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422.16 करोड़ रुपये की राशि के 9,431,000 ऋण वितरित किए गए हैं.
9,431,000 ऋणों में से 4,036,000 ऋण स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों द्वारा चुकाए गए हैं.” साहू ने आगे कहा, सभी राज्यों को उनके आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है- बड़े राज्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश. उन्होंने कहा, उनके आकार और वर्गीकरण के आधार पर, प्रत्येक राज्य को एक संवितरण लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर उनके प्रदर्शन को मापा और रैंक किया जाता है. इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया था. मध्य प्रदेश के बाद, असम को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य- नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार’ श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है.