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केंद्र सरकार ने फार्मा और मेडिकल टेक्नोलॉजी (मेडटेक) क्षेत्र को अनुसंधान एवं नवाचार की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है. फार्मा अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन योजना (PRIP) के तहत सरकार ने उद्योगों और स्टार्टअप्स से लगभग 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं. औषधि विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य देश में फार्मा और मेडटेक सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना और इसे इनोवेशन-संचालित क्षेत्र में बदलना है. विभाग ने अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे इस क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा दिया जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
फार्मा-मेडटेक इनोवेशन पाइपलाइन को गति मिलने की उम्मीद
5,000 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय के साथ, इस योजना से नई दवाओं, जटिल जेनेरिक दवाओं, बायोसिमिलर और नए चिकित्सा उपकरणों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश वाली लगभग 300 परियोजनाओं को समर्थन देकर फार्मा-मेडटेक इनोवेशन पाइपलाइन को गति मिलने की उम्मीद है. विभाग ने पहले अधिसूचित योजना में संशोधनों को अधिसूचित किया है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. संशोधित योजना के तहत, प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए, एमएसएमई और स्टार्टअप 5 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं.
बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए, उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की 285 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं 100 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं. प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना 1 करोड़ रुपए तक की लागत के लिए 100% और 1 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त लागत का 50% है, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक सीमित है. बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का पैमाना परियोजना लागत का 35% है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है.
इसके अलावा, उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व वाले लेकिन अपेक्षाकृत कम बाजार क्षमता वाले क्षेत्रों में भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, संशोधित योजना में प्रावधान है कि बाद के चरण की परियोजनाओं के लिए सहायता 50% तक हो सकती है, जो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक सीमित है. सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, संशोधित योजना में इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत संस्थागत सक्षमता विकसित करने का प्रावधान है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल के माध्यम से आवेदन विंडो 1 अक्टूबर, 2025 से खुल गई है.
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