Reporter
The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईक्रा द्वारा किए गए एक विश्लेषण के मुताबिक, भारतीय रेलवे क्षेत्र में वित्त वर्ष 2026 में 5% की मॉडरेट राजस्व वृद्धि का अनुमान है. इस वृद्धि का मुख्य कारण वैगन निर्माताओं का मजबूत प्रदर्शन होगा, जबकि निर्माण कंपनियों को अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि रेलवे क्षेत्र के लिए औसत संचालन लाभ मार्जिन वित्त वर्ष 2026 में करीब 12% तक स्वस्थ बने रहेंगे, जिसे ऑपरेशनल लीवरेज और स्थिर इनपुट मूल्य द्वारा समर्थन मिलेगा.
यह आंकड़े सरकार द्वारा रेलवे अवसंरचना में निरंतर निवेश के बीच आए हैं, जिसमें पिछले पांच वर्षों में राजधानी आवंटन में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 2025-26 (बजट अनुमान) में 2.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, बजटीय समर्थन में वित्त वर्ष 2024 से 2026 तक केवल 2% की मामूली वृद्धि देखने को मिली है, जिससे फंडिंग गति में मंदी का संकेत मिलता है, आईक्रा ने कहा.
आईक्रा के उपाध्यक्ष और को-ग्रुप हेड, कॉर्पोरेट रेटिंग्स, सुप्रियो बनर्जी ने कहा, “रेलवे क्षेत्र की कंपनियां सरकार द्वारा कनेक्टिविटी सुधारने और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के प्रयासों की प्रमुख लाभार्थी रही हैं. पिछले तीन वर्षों में, जो कंपनियां रोलिंग स्टॉक, वैगन निर्माण, ट्रैक अवसंरचना, और इलेक्ट्रिफिकेशन में शामिल हैं, उनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 24% रहा है.” बनर्जी ने यह भी कहा कि आईक्रा के नमूना कंपनियों की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2025 और 2026 में अपेक्षाकृत स्थिर रहने की संभावना है। निकट और मध्यकालिक अवधि में, बजटीय आवंटन में समानांतर मंदी को देखते हुए विकास की गति में गिरावट आने की संभावना है.
आईक्रा ने यह भी बताया कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनियों और वैगन निर्माताओं का ऑर्डर बुक-टू-इनकम रेशियो FY2024 में 2.77 गुना बढ़कर 1.33 गुना से बढ़ चुका है, जिससे मजबूत राजस्व दृश्यता सुनिश्चित होती है. आईक्रा का कहना है कि जबकि EPC और वैगन निर्माण कंपनियां राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देंगी, मार्जिन को टिकटिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे सेवा-आधारित क्षेत्रों से भी समर्थन मिलेगा. स्वास्थ्यपूर्ण आर्थिक स्थिरता और भविष्य के लिए मजबूत योजनाओं के साथ रेलवे क्षेत्र का विकास जारी रहेगा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में विकास की गति धीमी हो सकती है.
