केंद्र सरकार (Central Government) ने चालू सीजन में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 256.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की खरीद की है और इसके लिए 21.03 लाख किसानों को 62,155.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. यह जानकारी गुरुवार को जारी एक बयान में दी गई है. सरकारी बयान के अनुसार, इस वर्ष 30 अप्रैल तक खरीदे गए गेहूं की मात्रा पिछले वर्ष की इसी तारीख तक की कुल खरीद 205.41 LMT से 24.78% अधिक है.
पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान और यूपी जैसे सभी 5 प्रमुख गेहूं खरीद राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गेहूं खरीदा है. आकड़ों के अनुसार, गेहूं खरीद में 103.89 LMT के साथ पंजाब सबसे ऊपर था, उसके बाद 67.57 LMT के साथ एमपी और 65.67 LMT के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर था। राजस्थान और यूपी क्रमशः 11.44 LMT और 7.55 LMT के साथ चौथे एवं 5वे स्थान पर थे। इस वर्ष की खरीद का कुल लक्ष्य 312 LMT तय किया गया है.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू रबी मार्केटिंग सीजन में खरीद के लिए अभी भी पर्याप्त समय बचा हुआ है और देश केंद्रीय पूल के लिए गेहूं खरीद पिछले वर्ष के आंकड़ों को काफी बड़े अंतर से पार करने की राह पर है. इस साल गेहूं खरीद की मात्रा में बढ़त खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पिछले वर्षों से सीखों के आधार पर राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने से शुरू हुए ठोस प्रयासों का परिणाम है.
बयान में कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में किसानों को 24 से 48 घंटों के भीतर MSPका भुगतान कर दिया गया. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए उपायों में गेहूं स्टॉक पोर्टल के माध्यम से स्टॉकहोल्डिंग सीमा को अनिवार्य करना, FAQ मानदंडों में छूट के लिए समय पर मंजूरी देना, जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों द्वारा पहचाने गए जिलों का दौरा करना शामिल है जिससे आवश्यकता पड़ने पर समय पर कार्रवाई की जा सके.
