प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस निर्णय के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए लगभग ₹37,952.29 करोड़ की बजटीय आवश्यकता अनुमानित की गई है, जो खरीफ सीजन 2025 की तुलना में करीब ₹736 करोड़ अधिक है. सरकार के इस कदम से किसानों को सब्सिडीयुक्त, सुलभ और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
सब्सिडी रबी 2025-26 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर की जाएगी प्रदान
डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर) ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर किसानों को सब्सिडी रबी 2025-26 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी. इससे किसानों को सस्ती कीमतों पर इन महत्वपूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार किसानों को डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से सब्सिडी वाले मूल्यों पर उपलब्ध करवा रही है.
एनबीएस योजना के तहत पी एंड के उर्वरकों पर 1 अप्रैल 2010 से ही किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर इस वर्ष 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक की अवधि वाले रबी सीजन 2025-26 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है.
मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के तहत किसानों को किफायती दरों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सभी प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना है.