Reliance Reply To Musk: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टारलिंक के साथ उपजे विवाद पर इलॉन मस्क को जवाब देते हुए कहा है कि भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में नई कंपनियों का स्वागत है, लेकिन सभी ऑपरेटरों को देश के कानूनों और सरकारी नियमों का पालन करना होगा. कंपनी ने स्पष्ट किया कि सरकारी मंजूरी और नियमों के अनुपालन की प्रक्रिया घरेलू और विदेशी, सभी कंपनियों के लिए समान होनी चाहिए. रिलायंस ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भारत घरेलू और विदेशी निवेश के साथ नई तकनीक का भी स्वागत करता है. हालांकि, नियमों का पालन करने और सरकारी मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया सभी कंपनियों के लिए एक जैसी होनी चाहिए.
सरकार के नियम सबके लिए एक जैसे
कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारतीय कंपनियों की तरह वह भी ऐसे माहौल में आगे बढ़ी है, जहां नई सोच और निवेश का स्वागत किया जाता है, चाहे निवेश देश से आए या विदेश से. हालांकि, यह सब देश के नियमों और कानूनों के दायरे में होता है. रिलायंस ने कहा कि सरकार के नियम सभी के लिए समान हैं, फिर चाहे कंपनी भारतीय हो या विदेशी. कंपनी के मुताबिक, जियो सैटेलाइट को भी अभी तक सरकार से पूरी मंजूरी नहीं मिली है और वह भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है.
जियो की सफलता का दिया उदाहरण
रिलायंस ने प्रतिस्पर्धा के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए साल 2016 में जियो की शुरुआत का उदाहरण दिया. कंपनी ने कहा कि वह स्टारलिंक जैसी नई कंपनियों का स्वागत करती है. रिलायंस के मुताबिक, जब 2016 में जियो की शुरुआत हुई थी, तब उसके पास एक भी ग्राहक नहीं था, जबकि टेलीकॉम बाजार में पहले से कई कंपनियां मौजूद थीं. इसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में जियो ने 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीता और देश को सबसे सस्ता डेटा व बेहतरीन सर्विस दी. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि जियो हो या स्टारलिंक, हर कंपनी को भारत के कानूनों और नियमों का पालन करना ही होगा.
सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को अंतिम मंजूरी का इंतजार
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए जियो, स्टारलिंक और भारती समूह की वनवेब को अभी अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है. रिलायंस ने अपने बयान में दोहराया कि सभी कंपनियों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया समान होनी चाहिए. कंपनी का कहना है कि भारत में नई तकनीक और निवेश का स्वागत किया जाता है, लेकिन बाजार में काम करने वाली हर कंपनी के लिए कानून और सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है.