Andhra Pradesh : सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर निगरानी करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई समिति GoM का गठन किया है. इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों के बीच फेक न्यूज और गलत सूचनाएं जो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर सकती हैं उन पर रोक लगाई जा सके. बता दें कि यह फैसला उस समय लिया गया जब नेपाल और लद्दाख में हुई हिंसा के फैलने का मुख्य कारण सोशल मीडिया रहा है.
आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
ऐसे में इन दोनों देशों में सोशल मीडिया को लेकर हुए हिंसा के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने निगरानी रखने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समिति GoM (Group Of Ministers) का गठन किया है. इसके साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई और कहा कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की जिम्मेदारियां तय करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नई टीम में राज्य के IT और मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री नारा लोकेश, स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव के साथ और भी मंत्री शामिल होंगे.
नेपाल की हिंसा को लेकर लिया गया फैसला
जानकारी के मुताबिक कुछ ही समय पहले नेपाल और लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं में सोशल मीडिया का Gen-Z पर प्रभाव देखा है. इस मामले को लेकर उनका कहना है कि कुछ उपद्रवियों के समूह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं जिससे समाज में हिंसा और अराजकता फैलती है. कई बार सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके अफवाहों को फैलाते है. ऐसे में इसकी वजह से संपत्ति को नुकसान होनेके साथ लोगों की जान भी जाती है. फिलहाल इस फैसले को लेकर आंध्र सरकार ने अभी तक कुछ स्पष्ट नही हुआ है. लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है.
सोशल मीडिया पर निगरानी रखना जरूरी
मीडिया रिपोर्ट के दौरान इस नई समिति को मौजूदा कानूनों, वैश्विक प्रथाओं और प्लेटफार्मों की जवाबदेही की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है. ऐसे में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी और नियंत्रण रखना जरूरी है ताकि समाज को अशांति से बचाया जा सके और प्रदेश में सद्भाव बना रहे. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है कि कैसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर थोड़े नियंत्रण से ही समाज में शांति बनाए रखी जा सकती है.
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