8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. केंद्र सरकार ने 2024 के आम चुनाव से पहले आठवां वेतन आयोग को लेकर बयान जारी किया है. सरकार का कहना है कि लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने की कोई योजना नहीं है. इस बात की जानकारी वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन ने बयान जारी कर के दिया है.
दरअसल, वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन ने शुक्रवार को कहा कि आठवां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में कोई योजना नहीं है. फिलहाल ऐसा कुछ लंबित नहीं है.
जानकारी दें कि कई आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्रबल कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन की बात करती हैं या फिर ऐसा करने का भरोसा दिलाती हैं. माना जाता है कि ये सरकारी कर्मियों को लुभाने के लिए अच्छा और असरदार तरीका होता है.
आपको बता दें कि 2013 में कई राज्यों में विधान सभा चुनाव हुए थे. इसके बाद 2014 में आम चुनाव होने को थे. विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने 7वां वेतन आयोग गठित किया था.
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान दिया करते हैं. वहीं, सरकार उसी खाते में कर्मचारी के मूल वेतन का 14 फ़ीसदी जमा किया करती है. इस पेंशन योजना ने पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक रूप से विवादों को जन्म दे चुकी है. कई राज्य सरकारें फिर से पुरानी पेंशन योजना की तरफ़ रुख कर रही. पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगी को उसके अंतिम मासिक वेतन के 50 फ़ीसदी की गारंटी भी मिलती है. ये किसी भी बिना किसी योगदान के.
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