ICICI Bank: भारत के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने नए अकाउंट के लिए नए नियमों का एलान किया है. नए नियम पहली अगस्त से खुलने वाले खातों पर लागू होंगे. नियमों के मुताबिक मिनिमम बैंलेंस की लिमिटी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. यानि पहली अगस्त से खुलने वाले अकाउंट में खाताधारकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा रकम रखनी होगी.
न्यूनतम बैलेंस रखने पर देना होगा चार्ज
देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI ने अपने सेविंग्स अकाउंट के न्यूनतम मासिक बैलेंस (MAMB) में भारी बढ़ोतरी कर दी है. मेट्रो और शहरी इलाकों में अब ग्राहकों को खाते में कम से कम ₹50,000 रखना होगा, जो किसी भी घरेलू बैंक में सबसे ज्यादा है.
ICICI बैंक ने 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत मेट्रो और अर्बन ब्रांच के खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया है. वहीं सेमी-अर्बन शाखाओं के लिए यह ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 और ग्रामीण इलाकों में ₹2,500 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है. अगर कोई ग्राहक यह मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रखता है, तो उस पर 6% तक का जुर्माना या ₹500 (जो भी कम हो) लगाया जाएगा.
लेन-देन के नए नियम
नकद जमा: अब हर महीने केवल तीन मुफ्त नकद जमा की सुविधा मिलेगी. इसके बाद हर लेनदेन पर ₹150 का शुल्क लगेगा. इसके अलावा, एक महीने में अधिकतम ₹1 लाख तक ही नकद जमा किया जा सकता है.
नकद निकासी : नकद निकासी की मुफ्त सीमा भी तीन बार प्रति माह ही रहेगी.
थर्ड-पार्टी जमा: किसी तीसरे पक्ष द्वारा नकद जमा की अधिकतम सीमा ₹25,000 प्रति लेनदेन तय की गई है.
अप्रैल 2025 में आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दर को 0.25% घटाकर 2.75% कर दिया है. यह नई दर ₹50 लाख तक की जमा राशि वाले खातों पर लागू होगी.
हालांकि, यह कदम लाखों छोटे खाताधारकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूनतम बैलेंस इतना ऊंचा होने पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के ग्राहक बैंक छोड़ सकते हैं या अपने खाते बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA) में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं होती.
बाकी बैंकों में ₹2,000 से ₹10,000 के बीच है लिमिट
आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिनिमम बैलेंस की लिमिट को जहां बढ़ाया है, वहीं देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ने 2020 में ही मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. अन्य कई बैंकों में यह सीमा आमतौर पर ₹2,000 से ₹10,000 के बीच होती है.