New Income Tax Bill: लोकसभा में सोमवार को दो प्रमुख वित्तीय विधेयक- आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025- को पारित किया गया. इन दोनों विधेयकों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस दौरान उन्होंने सदन से आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधनों पर विचार करने का भी आग्रह किया.
बता दें कि सोमवार शाम 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया. ऐसे में अब आयकर विधेयक, 2025 छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा.
कर भाषा को सरल करता है विधेयक
इस विधेयक में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की 285 से अधिक सिफारिशों को शामिल किया गया है. संशोधित मसौदा कर भाषा को सरल करने के साथ ही कटौतियों को भी स्पष्ट करता है. खासकर मकान संपत्ति से आय के आसपास की अस्पष्टताओं को, जिसमें मानक कटौती और होम लोन पर प्री-कंस्ट्रक्शन ब्याज शामिल हैं. इसके अलावा प्रावधानों के बीच क्रॉस-रेफरेंसिंग को मजबूत करता है.
यह विधेयक 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, इसमें ‘पूंजीगत संपत्ति’, ‘लघु और छोटे उद्यम’ और ‘लाभार्थी स्वामी’ जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं. साथ ही पेंशन योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय के लिए कर उपचार को संरेखित किया गया है.
लक्षित सुधारों को प्रस्तुत करता है कराधान कानून विधेयक
वहीं, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 लक्षित सुधारों को प्रस्तुत करता है. यह एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के ग्राहकों को कर छूट का विस्तार करता है, इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लाभों के साथ संरेखित करता है. यह भारत में निवेश करने वाले सऊदी अरब के पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड और इसकी सहायक कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23एफई) के तहत प्रत्यक्ष कर राहत भी प्रदान करता है.
‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक’ भी लोकसभा में पारित
इसके अलावा, ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक’ को भी लोकसभा में पारित कर दिया गया है. दोनों विधेयकों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मानसून सत्र में पेश किया. ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ का उद्देश्य भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है, जिसके तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (एनएसबी) का गठन किया जाएगा, जो सभी खेल महासंघों की निगरानी करेगा, जिनमें भारत का सबसे समृद्ध खेल निकाय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी शामिल होगा.
क्या है राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी संशोधन विधेयक?
वहीं, दूसरा विधेयक, ‘राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी संशोधन विधेयक 2025’ देश की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) को वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के निर्देशानुसार अधिक ‘ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस’ प्रदान करता है. इसमें कहा गया है कि “यह संशोधन राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अपील पैनल और नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी की संस्थागत और संचालन संबंधी स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे संचालन, जांच और प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित निर्णयों में उनकी पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके.”
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