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New Delhi: आने वाले कुछ दिनों में उपभोक्ताओं को पीएनजी (PNG) कनेक्शन के लिए अलग-अलग गैस कंपनियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे एक ही वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. सरकार PNG कनेक्शन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने पर काम कर रही है. नए सिस्टम के तहत गैस वितरण कंपनियों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कनेक्शन देना होगा.
कनेक्शन की मंजूरी में समय कम
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाना और कनेक्शन की मंजूरी में लगने वाले समय को काफी कम करना है. एलपीजी की बजाय पीएनजी और अन्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि नागरिकों को निर्बाध गैस आपूर्ति मिल सके. सरकार इस पोर्टल के जरिए कंपनियों के काम की रियल टाइम निगरानी भी करेगी.
घर के पास पाइपलाइन उपलब्ध
इसके अलावा, उपभोक्ता ऑनलाइन मैप के जरिए यह भी देख सकेंगे कि उनके घर के पास पाइपलाइन उपलब्ध है या नहीं. यह बदलाव मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में ऊर्जा संकट, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण किया जा रहा है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60% आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आता है.
पीएनजी की ओर शिफ्ट
आपूर्ति में इस जोखिम को देखते हुए सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर शिफ्ट कर रही है. मार्च के बाद से 8.6 लाख नए पीएनजी कनेक्शन शुरू हो चुके हैं और 8.8 लाख नए लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है. साथ ही, 31 मई तक लगभग 78,000 उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया है. सरकार का लक्ष्य उन 60 लाख परिवारों को पीएनजी के दायरे में लाना है जिनके घरों के पास नेटवर्क उपलब्ध होने के बावजूद वे अभी भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं.
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