Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को बड़ा कदम उठाते हुए 110 विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. इन पर आरोप है कि इन्होंने हड़ताल भड़काई, सरकारी कार्यों में बाधा डाली और राजस्व महाअभियान को प्रभावित करने की कोशिश की है.
क्या कहा गया है आदेश में, जानिए
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया। इनमें से कुछ ने तथाकथित संघों के बैनर तले आंदोलन का आह्वान किया, जबकि कई लोग एकाएक कर्तव्य से अनुपस्थित हो गए।
सरकार के आदेश की अवहेलना
विभाग का कहना है कि संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को यह स्पष्ट शर्त दी गई थी कि वे किसी भी परिस्थिति में हड़ताल या आंदोलन में शामिल नहीं होंगे. इसके बावजूद कुछ कर्मियों ने न केवल हड़ताल का समर्थन किया बल्कि सक्रिय रूप से सरकारी कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश की. यही वजह रही कि विभाग को कठोर निर्णय लेना पड़ा. विभाग हड़ताल पर डटे हुए 11000 कर्मियों को भी नौकरी से निकलने की तैयारी कर रहा है और एक-एक कर सभी कर्मियों को विभाग की ओर से पहले नोटिस जा रहा है.
संविदा शर्तों का उल्लंघन
विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी संविदा विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियमों के मुताबिक यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन है.
देख लीजिए बर्खास्तगी की ये लिस्ट
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा–अभियान की गति प्रभावित हुई। इस अभियान के तहत राज्यभर में जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण जैसी सेवाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में हड़ताल का कदम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला साबित हुआ। इसी आधार पर विभाग ने कठोर कार्रवाई करते हुए नियमावली की धारा 8(4) के तहत 110 संविदा सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है। विभाग के स्तर से कार्य से अनुपस्थित अन्य सभी पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इनमें
- विशेष सर्वेक्षण अमीन 60
- विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 16
- विशेष सर्वेक्षण लिपिक 20
- विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 14 हैं।
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