सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी

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New Delhi: सरकार ने बुधवार को सहकारी क्षेत्र में खाद्यान्न भंडारण क्षमता 700 लाख टन बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी. मंत्रीमंडल की बैठक में किए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में अनाज भंडारण क्षमता फिलहाल 1,450 लाख टन है. उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2,150 लाख टन की जाएगी.

यह क्षमता सहकारी क्षेत्र में बढ़ेगी. अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित योजना को सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम बताया. इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में 2,000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भंडारण सुविधाओं की कमी से अनाज को होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को संकट के समय अपनी उपज औने-पौने दाम पर बेचने से रोकना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिए परिवहन लागत कम होगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी. देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है. लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है.

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