State

Delhi: अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल...

Meerut News: महिला का JCB से टकराने का वीडियो वायरल… मौत और जिंदगी के बीच महज 2 इंच का फासला

Meerut News: मेरठ में महिला के सिर से सटकर जेसीबी गुजरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से  वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में महिला जेसीबी से टकराने के बाद भी महज 2 इंच की...

Supreme Court: अगली सुनवाई तक ज्ञानवापी में शिवलिंगनुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर रोक

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और पूरे परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में...

Adani-Hindenburg Case: अदाणी ग्रुप को SC कमिटी ने दी राहत, कहा- ‘शेयर प्राइस में हेरफेर नहीं…’

Adani Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट की विशेष कमिटी ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी और उनके पूरे ग्रुप को बड़ी राहत दी है। मामले की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष कमिटी ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को...

अलीगढ़ः स्कूल गेट पर दबंगों ने छात्र को मारी गोली, मौत, आरोपी हिरासत में, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़। अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के जट्टारी से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। यहां दबंगों ने प्लस टू के छात्र को स्कूल गेट पर गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि छात्र की मौके...

Exclusive Report: दिल्ली में पार्किंग के नाम पर जनता से लूट! अवैध तरीके से वसूली कर रहे पार्किंग माफिया

Exclusive Report: राजधानी दिल्‍ली (Delhi) में पार्किंग के नाम पर खुलेआम जनता से लूट हो रही है। ‘पार्किंग के पॉकेटमार’ यहां के मॉल और पॉश इलाकों में लोगों से अवैध तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। MCD धृतराष्ट्र कैसे...

Latest News

Mobile Manufacturing Scheme: ₹62,500 करोड़ की नई स्कीम को मंजूरी, भारत बनेगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब

केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
Exit mobile version