चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है. महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. इन सीटों पर होने वाला चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे विधान परिषद में राजनीतिक दलों की ताकत का नया समीकरण तय होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, इन सीटों के लिए 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 22 जून को मतगणना होगी. चुनाव प्रक्रिया 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी. चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया हैं.
जानिए पूरा चुनाव शेड्यूल
चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार:
अधिसूचना जारी होगी — 25 मई 2026
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख — 1 जून 2026
नामांकन पत्रों की जांच — 2 जून 2026
नाम वापस लेने की अंतिम तारीख — 4 जून 2026
मतदान — 18 जून 2026
मतगणना — 22 जून 2026
इन चुनावों के साथ नागपुर लोकल अथॉरिटी सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा. यह सीट वरिष्ठ बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के महाराष्ट्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई थी.
क्यों अहम हैं ये चुनाव?
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह चुनाव सिर्फ विधान परिषद की सीटों तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है. राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है. वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है.
Maharashtra MLC Election 2026
जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें सोलापुर, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव, सांगली-सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड़, परभणी-हिंगोली और औरंगाबाद-जालना शामिल हैं.
लंबे समय बाद हो रहे हैं चुनाव
इन सीटों पर पहले चुने गए सदस्यों का कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हो चुका था, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके थे. अब आयोग ने सभी जरूरी मानदंड पूरे होने के बाद चुनाव कराने का फैसला लिया है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय निकायों का कार्यरत होना जरूरी है. इसके अलावा वहां कम से कम 75 प्रतिशत मतदाता भी मौजूद होने चाहिए. महाराष्ट्र के कई निर्वाचन क्षेत्रों में ये मानदंड पूरे नहीं हो पाए थे, जिसके कारण चुनाव टाल दिए गए थे. अब महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को जानकारी दी है कि सभी 16 निर्वाचन क्षेत्रों में जरूरी शर्तें पूरी हो चुकी हैं. इसके बाद आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया.
राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी
विशेषज्ञों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं. भाजपा, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और अन्य क्षेत्रीय दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू कर दी है इन चुनावों को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सियासी माहौल और गर्म होने की संभावना है स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के जरिए होने वाले इन चुनावों को राजनीतिक दल प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं. खासतौर पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है. कई सीटों पर क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक समीकरण भी अहम भूमिका निभा सकते हैं.
विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले चुनाव सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग होते हैं. इनमें आम जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद और अन्य स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं. इसी वजह से इन चुनावों में राजनीतिक दल स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं. कई बार इन चुनावों के नतीजे राज्य की राजनीतिक दिशा का संकेत भी माने जाते हैं.
आचार संहिता लागू
इन चुनाव के संबंध में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इन जिलों में राजनीतिक दलों और मौजूदा प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के आचार संहिता दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. इसके तहत 25 जून को चुनाव प्रक्रिया के औपचारिक रूप से संपन्न होने तक मतदान क्षेत्रों में किसी भी नई नीति की घोषणा, प्रशासनिक तबादलों या बड़े सरकारी विज्ञापनों पर रोक रहेगी.
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