भारत का UPI अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है. दक्षिण अफ्रीका ने इसे कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में एक आदर्श मॉडल बताया है और अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम के विकास में इससे प्रेरणा लेने की बात कही है.
भारत में रिटेल पेमेंट के क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा 99.8% रहा. सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीति-समर्थन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक के बढ़ते प्रभाव के चलते पेपर-बेस्ड...
2025 में UPI ट्रांजैक्शन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला. SBI 5.2 अरब ट्रांजैक्शन के साथ सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन प्रेषक बन गया है, जबकि महाराष्ट्र डिजिटल पेमेंट्स में सबसे आगे रहा.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.