भारत में खरीदारी का पैटर्न तेजी से बदल रहा है और अब उपभोक्ता कीमत से ज्यादा सुविधा और तेज डिलीवरी को महत्व देने लगे हैं. मंगलवार को जारी Grant Thornton Bharat LLP की रिपोर्ट के अनुसार, 70 प्रतिशत से...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
