केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के पोल्ट्री उद्योग की आय 6 से 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है. बेहतर मांग, उत्पादन में वृद्धि और मक्के की कीमतों में गिरावट से उद्योग के मार्जिन में भी सुधार होने की उम्मीद है.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
