वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रुख के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में घरेलू आपूर्ति और मांग की बुनियाद मजबूत रही, जिससे...
भारत में खुदरा महंगाई (Inflation Rate) दर बीते 11 वर्षों में 5% के आसपास रही है. लेकिन, हाल के महीनों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई और जून 2025 में यह गिरकर 2.1% पर आ गई है. वित्त...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स समकक्षों के साथ बैठकें की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई. आधिकारिक सरकारी बयान में यह जानकारी गई. ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान रूसी...
फिनटेक कंपनी पेटीएम (Fintech company Paytm) की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) पर 10% गिरकर 864.20 रुपए पर पहुंच गए थे. हालांकि, बाद में शेयर...
देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मई 2024 के 1.72 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 16.4% की बढ़त दर्शाता है. रविवार को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों...
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत संचयी नामांकन में 2016 से 443 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. केंद्र सरकार (Central Government) ने शुक्रवार को इस दुर्घटना बीमा योजना के 10 वर्ष पूरे...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज, 20 अप्रैल को अमेरिका और पेरू की यात्रा पर रवाना होंगी. अमेरिका प्रवास के दौरान वित्त मंत्री वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ-विश्व बैंक की ग्रीष्मकालीन बैठकों में भी शामिल होंगी. शनिवार को...
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले महीनों के लिए भारत का आर्थिक परिदृश्य सतर्क रूप से आशावादी है. वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मानसून की अनुकूल स्थिति, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य...
GST: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक अधिसूचना जारी करने की योजना बनाई है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, कॉरपोरेट ग्रुप के द्वारा दी गई अपनी सब्सिडियरी कंपनियों को दी गई गारंटी पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST लागू...
कोविड-19 महामारी के बाद भारत में आर्थिक असमानता के मुद्दे पर गहन बहस छिड़ी हुई है. विपक्षी दलों सहित आलोचक अक्सर अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों की बढ़ती संपत्ति की ओर इशारा करते हुए तर्क देते...
