UPI Payment Rules: केंद्र सरकार ने ₹2,000 तक के यूपीआई भुगतान को लेकर स्थिति साफ कर दी है. बैंक और भुगतान प्रणाली संचालक ऐसे लेनदेन पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. रुपे डेबिट कार्ड से ₹2,000 तक के भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा.
त्योहारों से पहले चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट तय की है. 10 मीट्रिक टन या अधिक औसत मासिक खपत वालों को 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी.
सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 1 अगस्त से नया स्टॉक लिमिट नियम लागू करने का फैसला किया है. जानिए व्यापारियों के लिए क्या बदलेगा और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी.
खाने के तेल के पैकेट के अलग-अलग साइज से ग्राहकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार नए नियम लाने पर विचार कर रही है. नए नियम लागू होने पर पैकेट तय मानक साइज में मिल सकते हैं.
केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम, 2013 में संशोधन करते हुए पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर सिस्टम के सत्यापन के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं. सरकार का कहना है कि इससे ईंधन वितरण व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी.
