सरकार पहली बार देशव्यापी रिटेल कंजम्पशन सर्वे कराने की तैयारी में है. इस सर्वे के जरिए लोगों की खरीदारी के बदलते ट्रेंड और रिटेल बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
