दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) विधेयक, 2025 में प्रस्तावित संशोधन बैंकों और अन्य कर्जदाताओं के लिए राहत लेकर आ सकते हैं. इन बदलावों के जरिए कर्ज वसूली की प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि...
होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित 2000 किलोमीटर लंबी डीप-सी गैस पाइपलाइन परियोजना एक बार फिर चर्चा में है. यह प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए अहम माना जा रहा है.