Budget 2026 में इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि ITR की समय-सीमा बढ़ाने, TCS घटाने और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान बनाने जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं, जबकि शेयर बाजार से जुड़े लेनदेन पर STT बढ़ाया गया है.
सरकार द्वारा मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत का कॉरपोरेट टैक्स संग्रह पिछले चार वित्त वर्षों में लगभग 115 प्रतिशत बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024–25 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 9,86,767 करोड़ रुपए पर पहुंच गया,...
Tax Audit Report: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है. इससे पहले, यह समय सीमा 30 सितंबर 2025 निर्धारित...
आयकर के बोझ में हालिया कमी, मुद्रास्फीति में नरमी, कम ब्याज दरें और कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल परिदृश्य से भारत में ग्रामीण आय और समग्र उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि भारत में कंपनियां अब निवेश करने लगी हैं. हालांकि, शहरों में लोगों की खर्च करने की आदत को लेकर कुछ परेशानी है, लेकिन इस बात की उन्हें ज्यादा...
Budget 2025: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कई घोषणाएं की. इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है. 12 लाख रुपये तक आय...
Budget 2025: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब 12 लाख रुपये की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं, स्टैंडर्ड
डिडक्शन को 75 हजार रुपये रखा गया है. हालांकि,...
महिलाएं अब हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. इसी बीच, आकलन वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 1.83 करोड़ महिलाओं ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है और यह संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 25% बढ़कर...
राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में स्थित भारत मंडपम में सोमवार को सीए मनोज के. पटवारी की किताब इनकम टैक्स सर्च एंड सिजर्स का विमोचन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun...
ITR News: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय की जानकारी न देने पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है....
