यदि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में औसतन 6% की दर से वृद्धि करती रही, तो वित्त वर्ष 2047-48 तक देश की जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है. इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय...
भारत ने 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है. आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को...
भारत का कम्पोजिट पीएमआई दिसंबर में 58.9 दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि देश में व्यापारिक गतिविधियां मजबूती के साथ चल रही हैं. यह आंकड़ा दिसंबर के एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई डेटा में मंगलवार को जारी किया...
सरकार द्वारा मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत का कॉरपोरेट टैक्स संग्रह पिछले चार वित्त वर्षों में लगभग 115 प्रतिशत बढ़ा है. वित्त वर्ष 2024–25 में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 9,86,767 करोड़ रुपए पर पहुंच गया,...
कई हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से संकेत मिल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में सुधारों के प्रभाव से देश में आर्थिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं. वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी मासिक इकोनॉमिक रिव्यू में यह जानकारी साझा...
New Delhi: अंगोला ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारिफ की है. अंगोला के उद्योग और वाणिज्य मंत्री रुई मिगुएन्स डी ओलिवेरा भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं. ओलिवेरा ने भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग...
न्यूयॉर्क में हुए Kotak International India Insight Summit में, कोटक AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह ने भारत की एक दिलचस्प और दमदार तस्वीर पेश की. उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की आर्थिक ग्रोथ का...
जीएसटी सुधारों और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के चलते अक्टूबर 2025 में भारत के उपभोक्ता विश्वास (Consumer Sentiment) में 1.4% अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है. मार्केट रिसर्च फर्म इप्सोस (Ipsos) की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया कर सुधारों...
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 702.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. समीक्षा अवधि के दौरान...
भारत में FY25-26 की दूसरी छमाही में खपत में तेज सुधार होने की संभावना है. इसका मुख्य कारण जीएसटी में कटौती, ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार को बताया जा रहा है. यह जानकारी एमपी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज...
