India Household Savings GDP: केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि नई जीडीपी सीरीज (बेस ईयर 2022-23) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय परिवारों की बचत बढ़कर जीडीपी के 21.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह वित्त वर्ष 2022-23 में 20 प्रतिशत थी, जिससे साफ है कि घरेलू बचत में लगातार सुधार हो रहा है.
अर्थव्यवस्था में बचत की अहम भूमिका
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि घरेलू परिवारों की बचत देश में निवेश को वित्त देने का प्रमुख स्रोत है. यह न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है बल्कि परिवारों की वित्तीय स्थिति को भी बेहतर बनाती है.
सरकारी नीतियों का असर
मंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कई कदम उठाए हैं. इन नीतियों के चलते आने वाले समय में परिवारों की आय और बचत दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
टैक्स छूट और GST से राहत
सरकार के हालिया फैसलों, जैसे 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट और जीएसटी दरों में युक्तिकरण से लोगों की खर्च योग्य आय बढ़ने की संभावना है. इससे मध्यम अवधि में उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कर्ज पर निर्भरता कम होगी.
महंगाई पर भी दिया अपडेट
एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि FY25-26 में खाद्य और ईंधन के क्षेत्र में महंगाई नहीं रही. अप्रैल से जनवरी के बीच खुदरा खाद्य कीमतों में औसतन -0.98% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष यह 7.3% थी.
ईंधन कीमतों और वैश्विक असर
सरकार ने बताया कि थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार इस अवधि में ईंधन मुद्रास्फीति -3.16% रही. हालांकि हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं.
खाद्य महंगाई के कारक
खाद्य और ईंधन महंगाई कई घरेलू और वैश्विक कारणों पर निर्भर करती है. इसमें मानसून, मौसम, उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन और भंडारण जैसी कई अहम भूमिका निभाते हैं.
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