कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि GST 2.0 सुधारों के तहत कोयला क्षेत्र के टैक्स ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों से जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
