Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में कहा कि देश के सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी विकास, रोजगार...
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थिर गति से बढ़ रहा है. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 31 अक्टूबर 2025 तक 1,97,692 स्टार्टअप्स को मान्यता मिली और 21.11 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ. FFS, SISFS और CGSS योजनाओं के जरिए स्टार्टअप्स को फंडिंग और समर्थन प्रदान किया जा रहा है.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
