वित्त वर्ष 2027 में आय में बेहतर बढ़ोतरी और अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदों के चलते वर्ष 2026 में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की भारतीय बाजार में वापसी हो सकती है. बुधवार को जारी एचएसबीसी...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.