मोदी सरकार ने आम बजट के पहले आज, 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में केंद्रीय बजट पर चर्चा की जाएगी. सदन का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और इससे पहले 30 जनवरी को...
कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए 4,500 से अधिक बच्चों के कल्याण पर पीएम केयर्स फंड से 346 करोड़ रुपये खर्च किए गए, यह बात 2022-23 के लिए फंड के नवीनतम ऑडिटेड स्टेटमेंट से सामने आई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र...
Fertilizer Subsidy: मोदी सरकार ने किसानों को नये साल का तोहफा दिया है. नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें डीएपी (DAP) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार...
संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक कुल 26,425 किमी. लंबाई वाली राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 18,714 किलोमीटर लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण किया गया...
आरडीएसएस के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर तक देश भर में करीब 73 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, जबकि 11...
पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार ने 2019-20 से 2023-24 तक 1,700 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स को 122.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है. मंगलवार को लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने एक लिखित उत्तर...
भारत में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या अब 28,55,015 हो गई है, जबकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की संख्या 04 दिसंबर, 2024 तक 2,57,169 हो गई है. हाल ही में संसद में यह जानकारी दी गई. एक लिखित...
बैंकों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) के तहत 31 अक्तूबर, 2024 तक एक हजार 751 करोड़ रुपये का लोन दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इस बात...
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में एक लाख से अधिक पद खाली हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर तक सीएपीएफ और एआर में कुल पदस्थ संख्या 9,48,204 थी. वहीं, पिछले पांच सालों में...
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार (Central government) ने आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई परिवर्तनकारी विधेयक पेश किए हैं. सूत्रों के मुताबिक, इन विधायी प्रस्तावों में शिपिंग, तेल क्षेत्र,...
