UGC New Rules: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने फिलहाल...
Lucknow: राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री यूपी डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण रोज़गार के केंद्र सरकार के "जी राम जी बिल " के नाम में राम का नाम होना कांग्रेस को हज़म नहीं हो रहा है....
DA Hike : वर्तमान में मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. जानकारी देते हुए बता दें कि केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कर्मचारियों की 3 फीसदी महंगाई भत्ते की मंजूरी दी. जो...
Waqf act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया है. वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर शीर्ष अदालत के इस...
राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि देश में 2014 के बाद हिन्दी और भारतीय भाषाओं के संवर्धन का दौर चल रहा है। इस दौर में हिन्दी और भारत की क्षेत्रीय भाषाएं सह...
GST 2.0 सुधार से लघु उद्योगों को कर संरचना, रिफंड प्रक्रिया और अनुपालन में बड़ी राहत मिलेगी. उपभोक्ताओं को भी सस्ते दामों और बेहतर आपूर्ति का लाभ मिलेगा.
आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके जीएसटी दरों का पुनर्गठन किया है, साथ ही कर स्लैब को चार से घटाकर दो...
जुलाई 2025 के CPI डेटा में खुदरा महंगाई दर 1.55% दर्ज हुई, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है. खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से आम जनता को बड़ी राहत मिली. खाद्य महंगाई दर 2019 के बाद न्यूनतम स्तर पर पहुंची.
Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी के सेवापुरी स्थित बनौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने करीब 2200 करोड़ रुपये की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास...
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय में 54% से अधिक की वृद्धि हुई. हालांकि, इससे राजकोषीय घाटे पर ज्यादा असर नहीं पड़ा] क्योंकि केंद्र ने आरबीआई अधिशेष के सहारे 13,000 करोड़ रुपये से थोड़ा...
खाद के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2025-26 में बड़ी कार्रवाई की. हजारों नोटिस, लाइसेंस रद्द और FIR दर्ज की गईं.
