केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 60 गहरे समुद्री और अल्ट्रा-डीपवॉटर कुओं की ड्रिलिंग की जाएगी. सरकार हर कुएं पर 650 करोड़ रुपये तक खर्च करेगी, ताकि भारत में तेल और गैस की घरेलू खोज को बढ़ावा मिल सके.
1 जुलाई 2026 से सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की नई दरें लागू कर दी हैं. जानिए किन ईंधनों पर ड्यूटी बढ़ी, किन पर घटी और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा.
केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला लागू किया है, जिसके तहत उद्योगों को 70% तक गैस सप्लाई दी जाएगी. फार्मा, फूड, कृषि समेत कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी. जानें नए नियम, शर्तें और इसका असर.
