80% से अधिक भारतीय उद्योग जगत प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना 2024 का समर्थन कर रहा है और अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों को इस योजना के साथ जोड़ने के लिए काफी प्रयास कर रहा है. यह जानकारी गुरुवार...
यूपीआई के नए शुल्क ढांचे को लेकर RBI और वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. 2 हजार रुपये से ज्यादा के P2M भुगतान पर 0.4% MDR लगाया जा सकता है, जबकि P2P ट्रांजेक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेगा.
