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कैबिनेट ने पावरग्रिड की इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई; अब कंपनी प्रति सब्सिडी कर पाएगी 7,500 करोड़ रुपए का निवेश

CCEA ने पावरग्रिड की सहायक कंपनियों में निवेश सीमा बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दी है. इस फैसले से कंपनी को बड़े बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने में मदद मिलेगी.
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तीन जजों की बेंच द्वारा खारिज याचिका दूसरी बेंच में लिस्ट, CJI सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की गहन जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कामकाज को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गंभीर नाराजगी...
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