सरकार ने मार्च 2025 की समय सीमा से दो महीने पहले प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (के तहत 15,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। शुक्रवार (28 मार्च) को संसद को बताया गया...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
