यूपीआई के नए शुल्क ढांचे को लेकर RBI और वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. 2 हजार रुपये से ज्यादा के P2M भुगतान पर 0.4% MDR लगाया जा सकता है, जबकि P2P ट्रांजेक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेगा.
यूपीआई भुगतान को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है. 2 हजार रुपये से ज्यादा के मर्चेंट भुगतान पर एमडीआर लगेगा. जानिए छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा.
