प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. यूपीनेडा की जांच में आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए मृत और जीवित लोगों को लाभार्थी दिखाकर सरकारी सब्सिडी निकाली गई. पुलिस ने आरोपी वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
