केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के तहत आने वाले EV, हाइड्रोजन और CNG वाणिज्यिक वाहनों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ राष्ट्रीय परमिट और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की भी तैयारी है.
जीएसटी दरों में कमी और नवरात्रि के शुभ अवसर का दोपहिया वाहनों की बिक्री पर सकारात्मक असर देखने को मिला. सितंबर में टू-व्हीलर डीलरशिप डिस्पैच 9% बढ़कर 20 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गया. मार्केट विशेषज्ञों का कहना है...
