8th Pay Commission: केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता प्रतिवर्ष बढ़ाती है. साल में इसमें दो बार वृद्धि की जाती है. विगत कोरोना के दो वर्षों को छोड़ दिया जाए तो कुछ प्रतिशत डीए में वृद्धि सरकार द्वारा की जाती है. महंगाई भत्ता यानी की डीए की बढ़ोत्तरी से कर्माचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होती है. केंद्रीय कर्माचारी पिछले काफी दिनों से डीए के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ने डीए में बढ़ोत्तरी के साथ आठवां वेतन आयोग लागू करने को लेकर जानकारी दी है.
4% DA बढ़ने की उम्मीद
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार डीए में बढ़ोत्तरी कर सकती है. अगर महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी की जाती है तो डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा. वर्तमान में डीए 42 प्रतिशत है. वहीं, अगले साल जनवरी के बाद ये महंगाई भत्ता या डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर आएगी. केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
आठवां वेतन आयोग पर क्या है सरकार की राय?
केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार के पास फिलहाल 8वां वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. जानकारी दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देते हुए इन बातों को रखा.
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42 फीसदी है महंगाई भत्ता
देश में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्तमान में 42 फीसदी है. जनवरी से जून 2023 के अंतराल के लिए यह लागू है. सरकार जुलाई से दिसंबर 2023 के अंतराल के लिए डीए में बढ़ोत्तरी की तैयारी में है. माना जा रहा है कि इस बार डीए में कुल 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी. अगर ये बढ़ोत्तरी की जाती है तो कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी हो जाएगा. वहीं, अगले साल जनवरी में डीए की बढ़ोत्तरी के बाद डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. उधर केंद्र सरकार ने आठवां वेतन आयोग को लेकर काफी हद तक स्थिति को साफ कर दिया है.