LG Manoj Sinha: उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कहा है कि विस्थापन का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए सरकार उन्हें रियायती दर पर जमीन देने की योजना पर विचार कर रही है. प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के 6000 पद भरे नहीं जा रहे थे. लेकिन, पिछले 3 साल में यह सभी पद भर दिए गए हैं.
अगले साल तक 6 हजार आवास भी तैयार हो जाएंगे. सरकार कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। सुरक्षित स्थानों पर उनकी तैनाती करने के साथ ही प्रोन्नति का भी लाभ दिया गया है। श्रीसिन्हा ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की सोच में बदलाव आया है. अब स्थानीय मुस्लिम भी यह कहने लगे हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है. एलजी मनोज सिन्हा ने आगे कहा, 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद 4 साल में जम्मू कश्मीर के वातावरण में पूरी तरह बदलाव आ गया है.
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सड़कों पर हिंसा का दौर थम चुका है. अलगाववादी तथा आतंकी संगठनों की ओर से बंद की कॉल भी बीते जमाने की बात हो गई है. आम नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा है. आम कश्मीरी अब राहत महसूस कर रहा है. पहले सूर्यास्त होते ही लोग घरों में आ जाते थे, अब देर रात तक दुकानें खुली रह रही हैं. लोग स्वतंत्र व स्वच्छंद वातावरण में जी रहे हैं.
कई मोर्चों पर काम करते हुए शांति स्थापित की गई. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि शांति खरीदनी नहीं, बल्कि स्थापित करनी है. अलगाववादी तथा आतंकी गतिविधियों की वजह से सबसे अधिक गरीब तबका प्रभावित होता था. जबकि, आतंकवाद तथा अलगाववाद पोषित समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित की जा रही थी. अब आम नागरिकों का जीवनस्तर सुधरा है तथा उन्हें रोजगार मिल रहा है. श्रीसिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब चुने हुए प्रतिनिधि विकास कार्यों का न केवल फैसला कर रहे हैं, बल्कि उसकी निगरानी भी कर रहे हैं.
कृषि योग्य भूमि पर यहां के स्थानीय लोगों का ही हक है. इसे बाहरी लोगों को बेचा नहीं जा सकता है. लेकिन, उद्योग, अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, होटल आदि विकास कार्यों के लिए जमीन देने का प्रावधान रखा गया है. औद्योगिक निवेश ने गति पकड़ी है. 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है, जबकि आजादी से 2021 तक 14 हजार करोड़ रुपये तक ही निवेश हुआ था. 3 साल में 30 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां की गई हैं. आने वाले दिनों में 5 लाख रोजगार मिलने का अनुमान है.