Bangladesh: मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस समय कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने राजधानी की सत्ता के केंद्र में सभी सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों और रैलियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है, वो भी ऐसे समय में जब देश में विपक्षी दलों, सिविल सेवकों, शिक्षकों और सेना के साथ असंतोष के संकेत है.
रिपोर्ट के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सोमवार को मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास जमुना गेस्ट हाउस, बांग्लादेश सचिवालय और आसपास के इलाकों को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया.
ढाका सचिवालय में की गई सुरक्षा बंदोबस्ती
बता दें कि सिविल सेवकों और अधिकारियों द्वारा यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ढाका सचिवालय में सुरक्षा बंदोबस्ती की गई है, जो बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 दिनों के भीतर कदाचार के लिए उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति देता है. ऐसे में सिविल सेवकों ने इसे “अवैध काला कानून” करार दिया और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग भी की है.
बॉर्डर पर तैनात किए गए अर्धसैनिक बल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीएमपी आयुक्त एसएम सजात अली के अनुसार, सेंट्रल ढाका इलाके में विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध “सार्वजनिक व्यवस्था और मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की सुरक्षा के हित में है. दरअसल, मध्य ढाका में विरोध प्रदर्शनों पर नवीनतम प्रतिबंध 10 मई को जारी किए गए ऐसे ही निर्देश के बाद लगाया गया है, जब अंतरिम सरकार ने प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और पुलिस की स्वाट इकाइयों सहित अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था.
सिविल सेवकों ने दी चेतावनी
फ़िलहाल, ईद-उल-अजहा ने विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता में अस्थायी विराम लगा दिया है, लेकिन ढाका के मीडिया के मुताबिक, सिविल सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 जून तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे और भी कड़ा आंदोलन करेंगे. ऐसे में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद 8 अगस्त, 2024 से सत्ता पर काबिज यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बढ़ती चुनौतियों और विरोधों से जूझ रही है. हालांकि यूनुस ने व्यापक न्यायिक और संस्थागत सुधारों और अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया है.
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