सिंधु जल के निलंबन से पानी के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने भारत से किया ये आग्रह

Bilawal Bhutto Zardari : पाक के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत से बात करने का आग्रह किया है. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि हम भारत से सिंधु जल संधि और आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं. उनका मानना है कि इन मुद्दों को दोनों देश सिर्फ व्यापक बातचीत के जरिए ही सुलझा सकते हैं. वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सिंधु जल संधि से सस्पेंशन नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.

जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ‘पाकिस्तान और भारत के बीच सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करके सुलझाया जा सकता है. उन्‍होंने ये भी कहा कि अगर भारत बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आता है तो यह उनके हित में नहीं होगा.’

जल आपूर्ति रोकने से अस्तित्व के लिए खतरा

इस दौरान पूर्व विदेश मंत्री ने चेतावनी दिया कि भारत की ओर से पाकिस्तान की जल आपूर्ति रोकने के किसी भी प्रयास को अस्तित्व के लिए खतरा माना जाएगा,  उनका कहना है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि से संस्‍पेशन नहीं हटाया तो अब पाकिस्तान युद्ध करेगा.

बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को बातचीत के लिए टेबल पर लाने और समग्र वार्ता के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया था,  जानकारी के मुताबिक इसमें कश्मीर मुद्दा, जल मुद्दा और आतंकवाद का समाधान भी शामिल है.

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि

इस दौरान भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा. जानकारी देते हुए भारत ने कहा कि इसके पहले 2003 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन में समग्र वार्ता पर बात हुई थी. इसमें आठ घटक थे, जिनमें दोनों देशों के बीच सभी विवादास्पद मुद्दे शामिल थे. वहीं साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद बातचीत पटरी से उतर गई थी और उचित रूप में बहाल नहीं हो पाई.

जल अधिकारों से समझौता नहीं करेगा पाकिस्‍तान

ऐसे में पीपीपी अध्यक्ष का कहना है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता,  लेकिन यह भी है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या जल अधिकारों से समझौता नहीं करेगा. बता दें कि एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति की वकालत तो करता रहेगा, लेकिन जल सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सकता.

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