Ottawa: कनाडा सरकार ने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया खाते रखने से रोका जा सकता है, जब तक कि संबंधित कंपनियां यह साबित न कर दें कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित हैं. इस कदम के साथ कनाडा उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं.
राष्ट्रीय स्तर का कानून
Australia पहले ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर राष्ट्रीय स्तर का कानून लागू कर चुका है, जबकि United Kingdom, France, Greece, Spain और Malaysia भी इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं. बुधवार को कनाडा के Mark Miller द्वारा पेश किए गए बिल सी-34 का उद्देश्य बच्चों को साइबर धमकी, ऑनलाइन उत्पीड़न और अन्य हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं
प्रस्तावित कानून केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है. इसके तहत एआई आधारित चैटबॉट सेवाओं, जैसे ChatGPT जैसी तकनीकों के लिए भी नए सुरक्षा मानक लागू किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून नुकसान होने के बाद कार्रवाई की अनुमति देते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों को पहले से नुकसान रोकने के लिए बाध्य नहीं करते. नए कानून के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया खाते बनाने पर रोक होगी.
बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त
हालांकि कंपनियों को छूट मिल सकती है, यदि वे यह साबित कर दें कि उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय लागू किए हैं. सरकार बाद में उन मानकों की घोषणा करेगी जिनके आधार पर कंपनियों को यह छूट दी जाएगी. विधेयक में एक नए नियामक निकाय, Digital Safety Commission of Canada की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है. यह आयोग ऑनलाइन मंचों और एआई सेवाओं की निगरानी करेगा तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा.
एक करोड़ कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना
कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर एक करोड़ कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि किसी कंपनी की वैश्विक आय का तीन प्रतिशत इससे अधिक होता है, तो उसे उसी के आधार पर दंडित किया जाएगा. कनाडा का प्रस्ताव नया जरूर है, लेकिन वह ऐसा कदम उठाने वाला पहला देश नहीं है. दुनिया के कई देश बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सख्त नियम लागू कर चुके हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं.
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