अब 30 US की यूनिवर्सिटीज पर भी ट्रंप की नजर, विदेशी संस्थानों संग हुए शैक्षणिक समझौतों की समीक्षा के निर्देश

Washington: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब यूनिवर्सिटीज पर भी सख्ती शुरू कर दी है. अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने 30 यूनिवर्सिटीज को अपने विदेशी संस्थानों के साथ हुए शैक्षणिक समझौतों की समीक्षा करने को कहा है. खासतौर पर चीन की यूनिवर्सिटीज और सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों के साथ उनकी साझेदारी पर नजर रखी जाएगी. पेंटागन ने अभी उन 30 यूनिवर्सिटीज की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है.

हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान शामिल

हालांकि, एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस सूची में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान शामिल हैं. इन यूनिवर्सिटीज की ओर से इस मामले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जगत में इस फैसले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

पूरी जांच के लिए दो हफ्ते का समय

पेंटागन ने यूनिवर्सिटीज को इस पूरी जांच के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. सरकार का कहना है कि अगर किसी साझेदारी से अमेरिका की सुरक्षा या सरकारी फंड से होने वाली रिसर्च को खतरा नजर आता है, तो ऐसे समझौतों को खत्म करना पड़ सकता है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी की सरकारी फंडिंग भी रोकी जा सकती है. अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम का मकसद सरकारी पैसे से होने वाली रिसर्च और नई तकनीक को चोरी या गलत इस्तेमाल से बचाना है.

संवेदनशील रिसर्च और तकनीकी जानकारी

पेंटागन को डर है कि कुछ विदेशी साझेदारियों के जरिए संवेदनशील रिसर्च और तकनीकी जानकारी दूसरे देशों तक पहुंच सकती है. पेंटागन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एमिल माइकल ने कहा कि ऐसी किसी भी शैक्षणिक साझेदारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है. अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन की उपाध्यक्ष सारा स्प्रीट्जर ने सरकार के इस कदम पर चिंता जताई है.

ऐसा कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं

उनका कहना है कि इस तरह की घोषणा से लोगों के बीच यह संदेश जा सकता है कि संबंधित यूनिवर्सिटीज ने कुछ गलत किया है, जबकि सरकार ने अभी ऐसा कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है. उनका कहना है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों के बीच सही संतुलन बनाना जरूरी है.

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