‘क्रिप्टो चोरी का आरोप राजनीतिक साजिश’, FBI पर भड़की किम जोंग उन की बहन ने किया पलटवार

New Delhi: उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की उस जांच के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ‘बायनैंस’ से हुई भारी क्रिप्टोकरेंसी चोरी के लिए प्योंगयांग को जिम्मेदार ठहराया गया था. उत्तर कोरिया ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश और भड़काऊ कृत्य करार दिया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने यह टिप्पणी की है.

क्रिप्टोकरेंसी चोरी के लिए उत्तर कोरियाई जिम्मेदार

उन्होंने अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के शनिवार के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि ‘बायनैंस’ के जरिए 6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी के लिए उत्तर कोरियाई शासन जिम्मेदार है. FBI ने इस चोरी का संबंध उत्तर कोरिया के एक हैकिंग समूह से जोड़ा है, जिसे वे ‘ट्रेडर ट्रेटर’ कहते हैं. इस नाम का संबंध पहले भी क्रिप्टोकरेंसी की अन्य चोरियों से जोड़ा जा चुका है.

उत्तर कोरिया ‘समर्थित’ एक हैकिंग संगठन शामिल

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ में प्रकाशित एक बयान में किम ने कहा कि उत्तर कोरिया (डीपीआरके) को एक ‘साइबर अपराधी देश’ के रूप में FBI पेश करने की कोशिश कर रही है. उनका दावा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि इस घटना में उत्तर कोरिया ‘समर्थित’ एक हैकिंग संगठन शामिल था. डीपीआरके, उत्तर कोरिया के आधिकारिक नाम ‘डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’ का संक्षिप्त रूप है.

एक गंभीर राजनीतिक साजिश

बयान में कहा गया कि यह उत्तर कोरिया के खिलाफ एक गंभीर राजनीतिक साजिश है. अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको गुमराह कर रहा है, मानो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले सभी साइबर अपराध हमारे ही किए धरे हों. उत्तर कोरिया पर पहले भी साइबर चोरी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उसने हमेशा इसमें किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है. किम का किसी हैकिंग घटना पर बयान जारी करना काफी दुर्लभ है.

अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान

किम ने वाशिंगटन के आरोपों को उत्तर कोरिया की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने, उसकी गरिमा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कम करने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशिश बताया. साथ ही, उन्होंने इसे साइबर स्पेस में उत्तर कोरिया की संप्रभुता का एक और गंभीर उल्लंघन करार दिया.

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