Sushila Karki : नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने 5 मार्च, 2026 को देश में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में सभी सात प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की. ऐसे में प्रधानमंत्री के प्रेस समन्वयक राम बहादुर रावल का कहना है कि यह बैठक बदले हुए राजनीतिक संदर्भ में प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी.
बता दें कि 73 वर्षीय सुशीला कार्की इस साल 12 सितंबर, 2025 को तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. ऐसे में युवाओं के नेतृत्व वाले जेन जेड के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद ओली को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था.
चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश
जानकारी देते हुए बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से यह बैठक आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श का एक और चरण था. ऐसे में आम सहमति बनाने के उद्देश्य से अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के पीएम कार्की की बैठकों का सिलसिला जारी है. जानकारी देते हुए बता दें कि चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों की ओर से रुख स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता को लेकर कार्की ने नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से भी मुलाकात की.
इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ गंभीर बातचीत
सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक करीब एक घंटे तक चली. जिसमें सरकार की चुनाव तैयारियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई. प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें चुनावों में भागीदारी के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. ऐसे में बैठक के बाद नेपाल कांग्रेस के नेता थापा और शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस जल्द ही जेन जेड समूह के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी गंभीर बातचीत करेगी.
चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का किया आग्रह
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यवाहक सरकार के सितंबर में गठन के बाद पीएम कार्की ने पहली बार 21 अक्टूबर को आम चुनाव की तैयारियों के साथ सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी. बता दें कि कार्की ने सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग मांगा, जबकि नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया.
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