अमेरिका में 38वें दिन शटडाउन जारी, खाना और पैसा भी खत्म, जानें कैसे हुआ कंगाल

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US Government Shutdown : अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन अभी तक जारी है. बता दें कि शटडाउन का  आज 38वां दिन है. इसके साथ ही यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है. फिलहाल यह कोई पहली बार नही हुआ है इसके पहले भी ट्रंप के कार्यकाल में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था. प्राप्‍त जानकारी के अनुसार शटडाउन की वजह से 4.2 करोड़ अमेरिकियों की फूड सप्लाई बंद कर दी और लाखों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है. ऐसे में दिन के दिन अमेरिका के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च नहीं करना चाहते.

अमेरिका में शटडाउन कब-कब लगा

जवाब- अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है. बता दें कि यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है, जिसमें वह अपना पैसा खर्च करने के साथ बजट बनाने की योजना बनाती है. जानकारी देते हुए बता दें कि इसमें कांग्रेस को 30 सितंबर तक 12 एप्रोप्रिएशन बिल पास करने होते हैं, जो सरकार को पूरा साल चलाने के लिए पैसे देते हैं. ऐसे में सरकार तय करती है कि कहां और कितना पैसा लगाना है.

22 वां फंडिंग गैप और 11वां शटडाउन

जानकारी के मुताबिक, अगर इस तारीख तक नया बजट पास नहीं होता, तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करते और इसी वजह से सरकारी कामकाज (नॉन-एसेंशियल) बंद हो जाते हैं. इसे ही शटडाउन कहते हैं. मीडिया का कहना है कि अमेरिकी खजाने में पैसे तो होते हैं, लेकिन खर्च करने की लीगल परमिशन नहीं मिलती है. ये 1977 से अब तक का 22 वां फंडिंग गैप और 11वां पूरा शटडाउन है. इस दौरान कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस अमेरिका के मुताबिक-

  • दिसंबर 2018- 35 दिन
  • फरवरी 2018- 1 दिन
  • जनवरी 2018- 3 दिन
  • सितंबर 2013- 16 दिन
  • दिसंबर 1995- 21 दिन
  • नवंबर 1995- 5 दिन

अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा लंबा शटडाउन

  1. कांग्रेस फंडिंग बिल पास नहीं कर पाई:प्राप्‍त जानकारी के अनुसार कांग्रेस को 30 सितंबर तक 12 अप्रोप्रिएशन बिल पास करने थे, जो FY2026 (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए पैसे देते. लेकिन इसी कारण से कोई भी बिल अभी तक पास नही हुआ. हाउस ने ‘क्लीन’ कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन (CR) पास किया जो 21 नवंबर तक फंडिंग देता, लेकिन सीनेट में फेल हो गया क्योंकि डेमोक्रेट्स ने ब्लॉक कर दिया.
  2. रिपब्लिकन्स का स्टैंड:ऐसे में उनका कहना है कि क्लीन CR पास करो और हेल्थ केयर बाद में डिस्कस करेंगे. इस मामले को लेकर ट्रंप ने कहा कि ‘डेमोक्रेट्स अमेरिकियों को बंधक बना रहे हैं, फिलिबस्टर खत्म करो.’ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन्स के पास सीनेट में 53 सीट्स हैं, लेकिन 60 वोट्स चाहिए इसलिए डेमोक्रेट्स की जरूरत है.

ट्रंप ने फोड़ा शटडाउन का ठीकरा

इसके साथ ही एजेंसीज कट करने के लिए शटडाउन को ‘अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी’ बताया गया है. इतना ही नही बल्कि इसके चलते हजारों फेडरल वर्कर्स को फायर करने की कोशिश की गई है. बता दें कि 5 नवंबर 2025 को हुए मेयर इलेक्शन में रिपब्लिकन्स को न्यू जर्सी और वर्जीनिया में हार मिली और इसी वजह से इसका ठीकरा ट्रंप ने शटडाउन पर फोड़ दिया.

  • फूड स्टैम्प्स (SNAP) पर असर:जानकारी देते हुए बता दें कि यह एक सरकारी सहायता कार्यक्रम है, जो कि अमेरिका में कम आय वाले परिवारों और व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन खरीदने में मदद करता है. ताकि मिडिल क्‍लास परिवार वालों को अच्छा खाना मिले और भुखमरी म हो जाए. इसके साथ ही जो लोग इन स्टैम्प्स के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड मिलता है, बता दें कि वे लोग इसे किराने की दुकानों पर खाना खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में शटडाउन की वजह से करीब 2 करोड़ की आबादी फूड स्टैम्प्स से महरूम हो जाएगी.
  • शटडाउन का फ्लाइट्स-एयर ट्रैवल पर भी असर:बता दें कि 7 नवंबर यानी आज से 40 बड़े एयरपोर्ट्स पर 10% फ्लाइट्स कट शुरू हो गईं, इसका मुख्‍य कारण है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बिना सैलरी के काम करते हुए थक गए. ऐसे में खबर सामने आयी है कि शटडाउन के बाद 4% कट, फिर 6%, 8% और अब 10% कटौती हो गई है. इसके साथ ही यूनाइटेड एयरलाइंस ने कई फ्लाइट्स कैंसिल की है.
  • कर्मचारियों पर पड़ रहा बुरा असर:इतना ही नही बल्कि शटडाउन के चलते करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं, साथ ही सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारियों को बिना सैलरी के ही काम करना पड़ रहा है. ऐसे में मीडिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि जबरदस्ती छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों की करीब 400 मिलियन डॉलर (3,300 करोड़ रुपए) प्रतिदिन सैलरी का नुकसान हो रहा है. इसके साथ ही इसे लेकर CBO के डायरेक्टर फिलिप स्वैगल का कहना है कि शटडाउन की वजह से सरकारी खर्च में देरी हो रही है और इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है.

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