US Shutdown : वर्तमान में अमेरिका में चल रहा शटडाउन खत्म हो गया है. बता दें कि अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. जानकारी देते हुए बता दें कि ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया.
ऐसे में काफी लंबे समय से चल रहे शटडाउन खत्म करने के लिए लगभग सभी रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया. इस दौरान इसे पारित करने के लिए वोटिंग का आंकड़ा 222-209 रहा. इसके साथ ही बिल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ‘मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं, दूसरे पक्ष के साथ भी. हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे.
लाखों कर्मचारी सैलरी से वंचित
इतना ही नही बल्कि ट्रंप ने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अपनी सैलरी से वंचित हो गए, इसके साथ ही लाखों-करोड़ों अमेरिकियों के लिए फूड स्टैम्प लाभ बंद कर दिए गए.
शटडाउन का हवाई सेवा पर काफी असर
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस अविश्वसनीय विधेयक पर हस्ताक्षर करना और अपने देश को फिर से काम करने लायक बनाना सम्मान की बात है और साथ ही अब सभी सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएंगे. बता दें कि इतने लंबे शटडाउन के बाद स्थिति को वापस से सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शटडाउन हवाई सेवा पर इसका काफी असर देखने को मिला. बता दें कि शटडाउन खत्म होने के बाद भी सेवा तुरंत से सामान्य नहीं होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं.
मतदान से पहले माइक जॉनसन ने कहा
जानकारी के मुताबिक, सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पहले सदन में दिए अपने भाषण में कहा कि ‘उन्हें पहले से पता था कि इससे तकलीफ होगी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया. यह पूरी प्रक्रिया व्यर्थ थी. यह गलत और क्रूर थी.’ इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फेडरल फंडिंग बिल 30 जनवरी तक अधिकांश सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. इससे मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल भोजन समेत चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फंड किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को हटाने का दिया आदेश
जानकारी देते हुए बता दें कि इससे पहले शटडाउन के चलते ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी. ऐसे में कोर्ट ने उनके इस रोक को तुरन्त हटाकर फंड जारी करने का आदेश दिया था और इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के फैसले को अस्थाई तौर से मंजूरी दे दी थी.
गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है एसएनएपी
इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि एसएनएपी अमेरिका में गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है. उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्यक्रम के तहत लगभग आठ में से एक अमेरिकी, जो कि निम्न आय वाले परिवार हैं, को मदद मिलती है. इन लाभार्थियों में अधिकतर लोग गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं.
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