Plastic Note: इन दिनों देश में प्लास्टिक के नोट को लेकर चर्चा काफी तेज है. हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आने वाले दिनों मे सरकार प्लास्टिक के नोट जारी कर सकती है. अब बजट सत्र के दौरान प्लास्टिक के नोट को लेकर संसद में सरकार द्वारा बयान दिया गया है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्लास्टिक के नोट जारी करने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है.
प्लास्टिक के नोटों को लेकर सरकार ने दिया जवाब
दरअसल, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नोटों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने और नकली नोटों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के सेक्शन 25 के तहत प्लास्टिक के नोट जारी करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि,नोट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने और नकली नोटों को रोकने के लिए सरकार का प्रयास जारी है.
पुराने वित्त वर्ष में नोट छपाई पर खर्च हुए इतने रुपए
जानकारी दें कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकार द्वारा नोट छपाई पर वित्त वर्ष 2022-23 में 4,682 करोड़ रुपये खर्च किए गए. आरबीआई ने यह जानकारी भी दी कि प्लास्टिक के नोट की छपाई में एक भी रुपाय खर्च नहीं किया गया है.
केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्रिप्टो या किसी अन्य प्रकार की एसेट से गैरकानूनी कमोडिटी की ट्रेडिंग करना अपराध है. भारत में कानून के अनुसार इसकी सजा दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएलए के एंटी-मनी लॉड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑर टेररिज्म के प्रावधानों के तहत क्रिप्टो के जरिए मनी लॉड्रिंग करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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